गौरतलब है कि जुलाई में, ट्रिब्यूनल ने रायपुर को भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन महिला टी20 मैचों की मेजबानी करने की अनुमति दी थी। यह मुकाबले 16, 18 और 20 अक्टूबर को खेले गए थे। यह अनुमति इस शर्त पर दी गई थी कि उन्हें ग्राउंडवाटर रिचार्ज के लिए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड के पास 20 लाख रुपये जमा करने होंगे, लेकिन रणजी ट्रॉफी मैचों के लिए उन्हें हरी झंडी नहीं मिली और ट्रिब्यूनल ने अगली सुनवाई की तारीख 9 दिसंबर तय की है।

सूत्र ने कहा, "उन्होंने पिछले हफ्ते हुए भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन महिला टी20 मैचों के लिए ही विशेष अनुमति दी थी। रणजी ट्रॉफी के दो घरेलू मैचों की मेजबानी के लिए भी अनुमति मिल सकती थी, क्योंकि उन्होंने सभी जरूरी शर्तों को पूरा कर लिया है, लेकिन एनजीटी इन मैचों के आयोजन के लिए भारी रकम मांग रहा है – प्रति मैच लगभग 20 लाख रुपये। छत्तीसगढ़ में कुछ और मैच भी होने हैं – देखते हैं आगे क्या होता है। राज्य में और भी मैदान मौजूद हैं, लेकिन वे रायपुर के स्टेडियम के स्तर के नहीं हैं।"

गौरतलब है कि जुलाई में, ट्रिब्यूनल ने रायपुर को भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन महिला टी20 मैचों की मेजबानी करने की अनुमति दी थी। यह मुकाबले 16, 18 और 20 अक्टूबर को खेले गए थे। यह अनुमति इस शर्त पर दी गई थी कि उन्हें ग्राउंडवाटर रिचार्ज के लिए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड के पास 20 लाख रुपये जमा करने होंगे, लेकिन रणजी ट्रॉफी मैचों के लिए उन्हें हरी झंडी नहीं मिली और ट्रिब्यूनल ने अगली सुनवाई की तारीख 9 दिसंबर तय की है।

Article Source: IANS